India-Canada Hardeep Singh Nijjar Controversy: भारत-कनाडा के बीच चल रहे विवाद पर पाकिस्तान बोला

भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद पर पाकिस्तान ने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो का भारत पर लगाया गया आरोप अंतरराष्ट्रीय क़ानून और देश की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन है.

भारत ने कनाडा के इस बयान को पूरी तरह ख़ारिज कर इसे बेतुका और प्रेरित बताया है.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ ज़ेहरा बलोच ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ''ये एक लापरवाह और ग़ैर-ज़िम्मेदाराना हरक़त जो एक विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में भारत की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है. भारत की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हत्या का नेटवर्क अब वैश्विक बन चुका है.”

बलोच ने कहा, “पाकिस्तान भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की ओर से "टारगेटेड हत्याओं और जासूसी" का निशाना रहा है और आज भी है.”

इससे पहले पाकिस्तान के विदेश सचिव साइरस काजी ने कहा था कि पाकिस्तान कनाडा के भारत पर लगाए गए आरोप से "हैरान" नहीं है.

उन्होंने दावा किया, "भारत सरकार पाकिस्तान की धरती पर सिख कार्यकर्ता की हत्या में शामिल थी."

बीते सोमवार को हाउस ऑफ़ कॉमन्स में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था, “हमारे पास ठोस सबूत हैं, जिनके आधार पर ये बात सामने आई है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत के एजेंटों का हाथ हो सकता है."

"कनाडा की धरती पर किसी कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी विदेशी सरकार की संलिप्तता हमारी संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन है.”

इसके बाद कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया.

मंगलवार को भारत ने भी बदले की कार्रवाई करते हुए कनाडा के एक राजनयिक को निकाल दिया.

भारत ने कनाडा के आरोप के ख़ारिज करते हुए कहा-

“हमने कनाडा के प्रधानमंत्री का उनकी संसद में दिया गया बयान और उनके विदेश मंत्री के बयान को खारिज करते हैं.”

“कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुके हैं.इसी तरह के आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के सामने भी रखे थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था.”

“हम कानून के शासन के प्रति मज़बूत प्रतिबद्धता वाली एक लोकतांत्रिक देश हैं.”

“इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कनाडा में आश्रय दिया गया है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं. इस मामले पर कनाडाई सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से चिंता का विषय रही है.”

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