एपीएससी कैश-फॉर-जॉब घोटाले में अब तक 21 अधिकारी निलंबित

गुवाहाटी, 1 दिसंबर: असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) कैश-फॉर-जॉब घोटाले की चल रही जांच के तहत, असम सरकार ने अब तक कुल 21 सिविल सेवकों को निलंबित कर दिया है। इन निलंबित अधिकारियों में 11 असम पुलिस सेवा (एपीएस) के हैं, चार असम सिविल सेवा (एएससी) अधिकारी हैं, एक उत्पाद शुल्क निरीक्षक है, एक एआरसीएस अधिकारी है और तीन सहायक रोजगार अधिकारी हैं।

असम सरकार द्वारा निलंबित किए गए अधिकारी निम्नलिखित हैं: 

ध्रुबज्योति हातिबरुआ एसीएस, आकाशी डुवराह एसीएस, धीरज जैन एसीएस, हितेश मजूमदार एसीएस, कल्याण कुमार दास एपीएस, फारुक अहमद एपीएस, दीपांकर दत्ता लाहकर एपीएस, कुला प्रदीप भट्टाचार्य एपीएस, निलंजल गोगोई एपीएस, नितु मोनी दास एपीएस, रूमीर तिमुंगपी एपीएस, अनल ज्योति दास एपीएस, नंदिनी काकती एपीएस, अओइचर्ज्या जिबोन बरुआ एपीएस, सजहन सरकार एपीएस,

सौरव प्राण शर्मा, उत्पाद शुल्क निरीक्षक बिकाश सरमा, एआरसीएस चक्रधर डेका, एआरसीएस गीतार्थ बरुआ, सहायक रोजगार अधिकारी विचित्र गोपाल नाथ, सहायक रोजगार अधिकारी राकेश दास, सहायक रोजगार कार्यालय असम सरकार के कार्मिक विभाग ने विसंगतियों और कदाचार में कथित संलिप्तता के कारण अधिकारियों को निलंबित कर दिया। एपीएससी। असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964 के नियम 6(1) के तहत किए गए निलंबन का उद्देश्य सार्वजनिक हित को संभावित नुकसान और सरकारी शर्मिंदगी से बचना है।