MP में 28000 पदों पर होगी भर्ती, CM मोहन यादव ने दिए ये निर्देश

Chief Minister Mohan Yadav, Image Source- CM Mohan yadav Facebook Page

MP Government Job Requirement 2024: मध्य प्रदेश में बहुत जल्द ही 28000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। मध्यप्रदेश के

Chief Minister Mohan Yadav सरकार ने होने वाली सरकारी नियुक्तियों में तेजी को लेकर आदेश जारी (Order Issued) कर दिया है। जिसके बाद तैयारिया तेजी से की जा रही हैं। आपको बता दें कि पिछले 5 वर्षों से मध्यप्रदेश राज्य में कोई बड़ी भर्ती नहीं की गई है। इस वजह से मध्यप्रदेश में शिक्षित युवाओ और Goverment की नौकरी की Coaching Study करने वाले युवाओ को मानसिक तनाव भी झेलना पडा हैं,

भोपाल: मध्य प्रदेश में नौकरी की तलाश करने वाले बेरोजगार का सितम झेल रहे युवाओं के लिए यह राहत भरी खबर है। मध्यप्रदेश के पहली बार बने मुख्य Mohan Goverment की तरफ से जल्द ही 28 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश के Chief Minister Dr. Mohan Yadav ने अधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। ओफिसर के साथ हुई मीटिग में सीएम मोहन यादव ने आदेश दिया है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा रुके हुए सभी परीक्षा परिणाम जल्द घोषित किए जाएं।

आपको बता दें कि 25 जनवरी को मुख्यमंत्री ने भोपाल के Ravindra Bhavan में करीब 650 प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। यह युवा वर्ष 2019 और 2020 की MPPSC द्वारा चयनित हुए थे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के लिए अक्टूबर महीने में आचार संहिता भी लग गई थी।

इसके बाद प्रदेश में प्रवेश परीक्षा परीक्षा के परिणाम और नियुक्ति संबंधी सभी काम थोड़े समय के लिए टाल दिये गए थे। लेकिन अब मध्य प्रदेश की नई सरकार को गठित हुए सवा महीने से अधिक हो चुके हैं। ऐसे में अब चयन की प्रक्रिया फिर से बहाल होने लगी है। इसके साथ ही सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन भी करेगी। सरकार ने वर्ष 2024-25 में रोजगार के मेले के माध्यम से 9 हजार ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।

आपको ज़ानकारी के लिए बता दें कि पिछले वर्ष 2023 मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में पटवारी पद के लिए भी भर्ती हुई थी। करीब 9 हजार पटवारी का चयन भी हुआ है, लेकिन एन वक्त पर इस परीक्षा में पेपर लीक होने और घोटाला होने की खबरें भी आई। इसके बाद सरकार ने रिटायर्ड जज की नेतृत्व(Leadership of retired judge) में एक जांच कमेटी गठित कर दी थी। यही कारण है कि 9 हजार पटवारी( 9 thousand patwari) अभी भी नियुक्ति का रहा देख रहे हैं। जबकि इस मामले में अभी तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है।