MP के 6 शहरों में चलेंगी 552 ई-बस: विंध्य में 663 गांवों में सिंचाई योजना, परिवहन विभाग द्वारा टैक्स में 50 प्रतिशत छूट, जैसे मोहन सरकार ने लिए अहम फसले! जानें और क्या?

मोहन सरकार ने लिए अहम फसले! 

मध्यप्रदेश के 6 बड़े शहरो में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पीएम ई-बस योजना के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में 552 शहरी बसों के संचालन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी.

Mohan Cabinet Decisons: पैरामेडिकल काउंसिल की जगह नई एजेंसी बनेगी, जानें मोहन कैबिनेट के फैसले!

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की 27 फरवरी को कैबिनेट बैठक आज संपन्न हुई. इसमें मोहन यादव सरकार ने कई अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगाई. डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बोला कि सरकार ने बैठक में कई सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति दी है. मोहनपुरा योजना का रिवाइज एस्टीमेट भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है. विंध्य में 663 गांवों के लिए सिंचाई योजना पर मुहर लगाई गई है. बाणसागर परियोजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त 20 हजार हेक्टेयर जमीन ली जाएगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग बनेगा. इस आयोग की संरचना को मंजूरी मिल गई है.

मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल की जगह नई एजेंसी भी बनेगी. इसी तरह एलाइन एन्ड हेल्थ केयर काउंसिल का भी गठन होगा. लैब टेक्निशियन और नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन नई काउंसिल ही करेगी. बैठक के दौरान सीएम मोहन यादव ने मंत्री, विधायकों को निर्देश दिए कि ओला प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत दौरा करें और रिपोर्ट दें. राजस्व अमले के साथ मिलकर किसानों को तुरंत राहत दी जाए. इससे पहले 19 फरवरी को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी. उसमें भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे.

बैठक में गौ-माता से लेकर कई योजनाओं पर चर्चा!

बैठक में हिन्दूओ की पूजनिया गौ-माता से लेकर कई योजनाओं पर भी गहन चर्चा हुई थी. बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी देते हुए कहा था कि अक्सर वर्षा काल में प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर गाय बैठी रहती हैं. वे कई बार दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाती हैं. इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाना जरूरी है कि गाय सड़कों पर न दिखे. इसलिए गौशालाओं के लिए राशि और मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया जाएगा. श्रेष्ठ प्रबंध कर गौ माता के सम्मान में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगीं. यदि गौ माता मृत्यु का शिकार होती है तो उनके सम्मानजनक दाह संस्कार की व्यवस्था की जाए.

परिवहन विभाग द्वारा टैक्स में 50 प्रतिशत छूट!

19 फरवरी की कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था कि उज्जैन में लगने वाले मेले में ग्वालियर व्यापार मेले जैसी सुविधा दी जाए. यहां बिकने वाली गाड़ियों के पंजीयन शुल्क और रोड टेक्स में छूट को मंजूरी मिल गई है. यह मेला 1-2 मार्च को लगेगा. उद्योग विभाग की पहल पर परिवहन विभाग द्वारा टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई. टैक्स में छूट का लाभ गैर-परिवहन तथा छोटे परिवहन वाहनों की बिक्री पर ही मिलेगा. इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला लिया कि आठ अधिकारियों की विभागीय जांच होगी.