अमेरिका में 1.2 ट्रिलियन डॉलर के फंडिंग पैकेज का 70% से अधिक हिस्सा रक्षा पर खर्च किया जाएगा। अमेरिकी सांसदों ने आज शनिवार को 1.2 ट्रिलियन डॉलर के खर्च वाले बिल को पारित कर दिया हैं। यह बजट वर्ष के छह महीने बाद लंबे समय से लंबित कार्रवाई है, जिससे आंशिक सरकारी बंद होने की संभावना बहुत कम हो गई है। सीनेट ने 74-24 वोट से इस उपाय को मंजूरी दे दी है, जिससे अमेरिकी सरकार को वित्त पोषित किया जा सकेगा। इस बिल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के पास भेजा गया है, जिन्होंने कथित तौर पर संकेत दिया है कि वे इसे कानून में बदल देंगे। सीनेट के नेताओं ने शुक्रवार को इसमें कई संशोधनों पर बातचीत करने में घंटों बिताए, जिन्हें अंततः खारिज कर दिया गया। देरी ने कानून को निर्धारित समय सीमा से आगे धकेल दिया, शुक्रवार आधी रात को। रक्षा खर्च के लिए 70% से अधिक धन अलग रखा गया है। 1,012 पन्नों के इस बिल में अमेरिकी सैनिकों के लिए प्रोत्साहन सहित अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए 886 बिलियन डॉलर का फंड दिया गया है। डेमोक्रेट के नेतृत्व वाली सीनेट में पारित होने के बाद यह बिल 30 सितंबर तक सेना, मातृभूमि सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सेवाओं को भी कवर करेगा। इन कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण 22 मार्च को समाप्त होने वाला था।
हालाँकि, इस उपाय में यूक्रेन, ताइवान या इज़राइल को सैन्य सहायता के लिए वित्तपोषण शामिल नहीं था, ये प्रस्ताव एक अलग विधेयक में शामिल हैं, जिसे रिपब्लिकन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि सभा ने नज़रअंदाज़ कर दिया है।
सरकारी वित्तपोषण पर सहमति बनाने में सांसदों को चालू वित्त वर्ष में छह महीने लग गए। इस प्रक्रिया को रूढ़िवादियों ने धीमा कर दिया है, जिन्होंने सीनेट की तुलना में अधिक नीतिगत जनादेश और अधिक व्यय कटौती के लिए दबाव डाला।
रिपब्लिकन द्वारा यह मांग किए जाने के बाद कि पैकेज में मेक्सिको के साथ देश की सीमा की सुरक्षा के लिए नए फंड शामिल हों, वे समझौता करने में विफल रहे।
महीनों की बातचीत के बाद, दोनों प्रमुख दल विशाल विदेशी सहायता विधेयक पर सहमति बनाने में असमर्थ रहे। इस विधेयक में कीव के लिए लगभग 60 बिलियन डॉलर, इज़राइल के लिए 14 बिलियन डॉलर से अधिक और इंडो-पैसिफिक में अमेरिकी भागीदारों के लिए लगभग 8 बिलियन डॉलर शामिल होंगे।
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