उरी में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़

Aaj Ki Breaking News: GST काउंसिल की आज 53वीं बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

Today Breaking News in Hindi: नमस्कार, आज की खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो चुका है तो अब पेपर लीक करने की सजा कम से कम 3 से 5 साल की जेल की सजा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लग गई है। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल को जमानत देने पर फैसला 2 दिन बाद सुनाएगी। ताजा खबर की बात करें तो आज GST काउंसिल की 53वीं बैठक हुई। 

उरी में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़

कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने घुसपैठ कर रहे कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिलने के बाद बजरंग-उरी सेक्टर में तलाशी अभियान शुरू किया। इस पर छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की।

Based on specific intelligence inputs, an anti infiltration Operation was launched in the Uri Sector. Contact was established with infiltrating terrorists and Operations are in progress: Indian Army pic.twitter.com/m1rwd9Vnhg

— ANI (@ANI) June 22, 2024

करदाताओं को भी राहत, निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान

53वीं GST परिषद की बैठक पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। इससे व्यापारियों, MSMEs और करदाताओं को लाभ होगा। GST परिषद ने GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी किए गए सभी नोटिसों के लिए, परिषद ने उन डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जो तामील हो चुकी है।

GST काउंसिल की बैठक में हुए अहम फैसले..!

दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने सभी सौर कुकरों पर 12% जीएसटी निर्धारित करने की सिफारिश की है। रेलवे द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली सेवाएं, प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, बैटरी चालित कार सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जा रही है। पढ़ाई के लिए बाहर रहने वाले छात्रों के लिए हॉस्टलों को भी छूट दी जा रही है। परिषद ने प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक की आपूर्ति मूल्य वाली आवास सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की है। ये सेवाएं न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए दी जाती हैं।