Congress Manifesto: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का अपना घोषणा-पत्र तैयार हो चुका है. कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) पहले इसे पारित करेगी और फिर इसे जारी किया जाएगा. बुधवार (6 मार्च, 2024) को पार्टी के प्रस्तावित घोषणा-पत्र के ब्लू प्रिंट की कॉपी भारतीय निजी मीडिय़ा एबीपी न्यूज के हाथ लगी, उसी के अनुसार जिसमें रोजगार और मंहगाई से लेकर राहत और सामाजिक न्याय पर इस बार कांग्रेस का मुख्य फोकस है.
कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को अपने ओर करने की रणनीति के अनुसार कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा भी करेगी, जिसका एलान केरल के वायनाड से पार्टी सांसद राहुल गांधी और पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खरगे मध्य प्रदेश में आज करेंगे. मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए 6000 रुपए प्रति महीना और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का जिक्र भी किया गया है.
ओबीसी वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी कांग्रेस ने वादा किया है. 2019 के आम चुनाव के वादे को दोहराते हुए कांग्रेस न्यूनतम आय योजना के तहत गरीबों को 72 हजार सालाना देने का वादा भी करेगी. कांग्रेस घोषणापत्र के लिए तैयार दस्तावेज में मुस्लिमों समुदाय को लुभाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का जिक्र भी है, जिसे बीजेपी चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है.
2024 के लिए कांग्रेस के ये हैं 20 बड़े वादे:
1. केंद्र सरकार के 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे
2. जॉब कैलेंडर जारी होगा
3. सरकारी परीक्षा फॉर्म फ्री
4. पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून
5. अग्निपथ योजना बंद होगी
6. ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारी बेरोजगारों को हुनरमंद बनाने के लिए भत्ता
महिला –
7. महिलाओं को 6 हजार प्रति माह
8. केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण
9. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी
10. सस्ते गैस सिलेंडर
पिछड़ा वर्ग –
11. जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी
12. ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी
किसान –
13. किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा
गरीब –
14. न्यूनतम आय योजना के तहत गरीब परिवारों को 72 हजार सालाना मिलेगा
15. मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ा कर 400 रुपए की जाएगी
अल्पसंख्यक –
16. सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएगी
दलित –
17. भेदभाव के खिलाफ रोहित वेमुला के नाम पर कानून
स्वास्थ्य –
18. गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा योजना
19. खेल से जुड़े ग्रामीण बच्चों के लिए स्कॉलरशिप
20. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा
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